ਟੋਰਾਂਟੋ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਮੋਲਡੇਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੌਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੀਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਠੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜੱਜ ਮੈਲਕਮ ਰੋਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਸ ਓਰੀਗਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।