ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।