ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਿਤਾ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਚਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਢ ਪੰਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ।