ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਏਪੀਟੀਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 68 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਪਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।