Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ

January 15, 2020 08:06 AM

-ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ, ਘਿਰਾਓ, ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਧੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਕੰਮੀ' ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਪੁਲਸ ਮੁੱਖੀ ਅਰਥਾਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਤੋੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ।' ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਮੁਦਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਕਾਰਨ 18-20 ਸਾਲ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈਅ। ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲਗਭੱਗ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੂਲਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭੱਗ 38 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕੀਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫੂਲਨ ਗੈਂਗ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ-ਬੰਧ ਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ‘ਬਦਲ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲਸ ਉਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਚਰਚਿਤ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਅਰਸਲ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ? ‘ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ' ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਗ਼ਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ