ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੌਰਾਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖਰਚੇੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।