ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੋਸਟ ਬਿਉਰੋ: ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਰੀਬੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਰਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੱਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੈਪ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬੱਜਿੱ਼ਦ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੀਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਬੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੂਡੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਨਿਊ ਬਰੱਨਸਵਿੱਕ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਪਿੱਛੇ 20 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਭਰਨਗੇ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੀਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।