ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ‘ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਰਾਏ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ (restrictive) ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਮੌਤ reasonably foreseeable ਹੋਵੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਉਬਿੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਬਿੱਕ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਦਜੁ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਉਂਡ-ਟੇਬਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ reasonably foreseeable ਮੌਤ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵੱਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਹਰ ਕਰਨ?
ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੈਕ-ਗੇਅਰ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63% ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਸਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਮ ਪੀ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?