ਕੋਚੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਰਾਦੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੇਠ ਦੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ‘ਹੋਲੀ ਫੇਥ ਐੱਚ 2ਓ’ ਅਤੇ ‘ਅਲਫਾ ਸਰੀਨ’ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ‘ਜੈਨ ਕੋਰਲ ਕੋਵ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਕਲਲੋਰਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਚੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਸਖਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ 343 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 138 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।