ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1,23,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 52,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟੀਚਾ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਹੇਠ ਕਮਾਈ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ 35000-45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੋਥ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।