ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ।