ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।