ਕੋਲਕਾਤਾ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਐੱਨ ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਲੜਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆਚਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।