-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇੇ ਦੇ ਦੋਸ਼।”
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਵਧਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ।”
“ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।” (ਗਾਰਡੀਅਨ, ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ)।
ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ‘‘ਦੂਸਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ।”
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ (ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।'' ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼) ਨਿਯਮ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੇਮਾ-21 (ਆਰ)/ 2018 -ਆਰ ਬੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ...।” ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਸ਼ੱਕੀ' ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ), ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 14 ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ?