-ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 4.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਟਕ ਓਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਬਜਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ-ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।