-ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਗੁਲਾਮ-ਇ-ਮੁਸਤਫਾ’ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ, ਬੇਵੱਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਚੁੱਪਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ: ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਲਗ ਹਾਂ।’
ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਖੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਂਅ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਬਾਪ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਛੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ
-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 33.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੂਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਸਿਰਫ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। 2013-15 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 29.49 ਅਤੇ 54.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਰ 'ਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡੇਂਗੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਸੀ ਸੀ ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ੀ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1217 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।