-ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।` ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ।`
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਦੇ ਕਈ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ) ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ (ਵੈਂਕੀ) ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।`
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਹਨ (ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ)। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।`
ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲ਼ਝਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਭਾਰਤ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।` ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ` ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।`
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚ ਆਰ ਡੀ) ਮੰਤਰੀ (ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਣ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼` ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉੂ ਵਿਚ ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ; ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈਣ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ: ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਤਣਗੇ?
ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫ਼ੀਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ (ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ) ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਛੋਟੀ (ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ) ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ।