Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ

December 20, 2019 09:09 AM

-ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ, ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਕੈਬ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ-ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ’ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਗਰਕਿਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਛੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ-ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 41 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਐਂਡ ਦਿ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਇੰਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ : 1. ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? 2. ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬਲੋਚੀ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਯਹੂਦੀ? 3. ਅਬ੍ਰਾਹਿਮਕ ਧਰਮ ਤਿੰਨ ਹਨ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? 4. ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 5. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਰਾਕ, ਜਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ। ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? 6. ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? 7. ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਇਨਰ ਲਾਈਨ', ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1773 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ' ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ? 8. ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ? 9. ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ’ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਉਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ