-ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ
ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪਹੁੰਚ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਮਾੜੀ ਤਾਮੀਲ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਲਾਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ; ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਨਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਜੋਂ ਲੈਣਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਤਾ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।