-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੰਡ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16, 21, 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਰਿਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1948 ਵਿੱਚ ਵੇਸਟਫੇਲਿਆ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1815 ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 1949 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ 11 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ, ਜਸ ਸੋਲੀ (ਭੂਗੋਲਿਕ) ਅਤੇ ਜਸ ਸੰਗੁਨਿਸ (ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 1957, 1960, 1985, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ 1955 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਓਧਰ ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਹੇਠ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਸ਼ੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਜਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਯਾਦਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਇਥੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 124 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ।