Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

November 2018
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ‘ਬੇਹਾਲ’ ਹਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ

October 22, 2018 08:59 AM

- ਡਾ. ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਫਾਇਨਾਂਸ’ (ਬੀ ਐਨ ਈ ਐਫ) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.35 ਕਰੋੜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 3.12 ਕਰੋੜ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2.70 ਕਰੋੜ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 2.52 ਕਰੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿਯਾਮ' ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ' ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ?
ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਗਿਰਦਾ/ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ‘ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ' (ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਕਾਟਹੋਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਟਾਕਹੋਮ, ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ, ਇਥੇਨਾਲ, ਮਿਥੇਨਾਲ, ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਸੈਲ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਐਨ ਈ ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment