ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨੂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ fiscal update (ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮੋਟਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਜਟ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ 26.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 19.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇਗਾ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਜਟ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰਮਾ-ਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 2017 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕ ਹੌਸਕਿਨਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 292 ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ 1200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ, ਓਲਡ ਏਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ, 2000 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਬੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਨੂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱੜਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਰ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਨੂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਵੇਂ ਟੋਰ ਿਲੀਡਰ ਕੋਲ ਸ਼ੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਝਲ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ।