-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂ਼ਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਐਨ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਏਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਼ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆੜਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਾਹ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਹਿਣ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਓਥੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਏਧਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਮਾਇਆਂਮਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਭੀ-ਨਭੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋਣ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਏ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਸੀ) ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਏਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਏਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਗਲੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਕਦਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?