-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੇਕਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ, ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤ-ਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼, ਜੈਤੋ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਹੇਠ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਝੱਟ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 1955 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂ ਟ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 377 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 299 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਗੂ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜ ਮਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜ ਮਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ 102 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਲ ਨੂੰ 24 ਅਤੇ ਮਸਟਰ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 1967 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 1969 ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 103 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰਚ 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 500ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। 1969 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 74 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਦ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਫੇਰੂਮਾਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1972 ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 24 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1983 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ 1987 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)