ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ ਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 126 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।