ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐੱਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 137 ਹੇਠ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।