ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 18ਵੀਂ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ 4556 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1336 ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3220 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2590 ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 406 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 182 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।