ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲਮਠ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 132 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।