ਜਲੰਧਰ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 39 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 3 ਲੱਖ ਵਿਆਜ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਦਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।