ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਗੱਭਗ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 29343 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।