ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁਰਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਅਸੂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋ਼ਸ਼ਣ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਕਲੇਅਮੈਂਟ ਨੂੰ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।