-ਕਰਣ ਥਾਪਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 796 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ ਅਤੇੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਠ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਕੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856-57 ਦੌਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 450 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜੇ 1428 ਅਤੇ 1857 ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ 325 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1856-57 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਲਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਜੋਸਫ ਟੀਫੇਨਥੇਲਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਫਿੰਚ ਅਤੇ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇੇ 1857 ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1528 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1658 ਤੋਂ 1707 ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ? ਜਦ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਲੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਰਾ 800 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ।