ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੈਟੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂ਼ਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਵਜਾਨੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਵਜਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 54,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿੱਧੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ‘ਸਹੀ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।

ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ‘ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ’ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਦੌਲਤ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ (Foster care) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਨੌਰਥਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ Jordan’s principle ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

Jordan’s principle ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਜੌਰਡਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨਾਮਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ Norway House Cree Nation ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਾ ਜੌਰਡਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਤਾਇਆ। ਜੌਰਡਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ Jordan’s principle ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਬਚਬੱਧ ਬਣੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Truth and Reconciliation Commission ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।