-ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਏ-ਆਮਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਜੇ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣੀ ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਚੀ-ਉਚੀ ਰੋਂਦਾ ‘ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ' ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਗਾ! ਇਹ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ਼' ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ।
ਅਤਿਵਾਦ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਹਰ ਕਤਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਤਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ।
ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਬਹੁੁਤ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਮੀ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਵਕਤ ਮਿਥ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਕਬੂਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ।