-ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਥੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੱਜ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਜੱਜ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਥਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਮਲਿਮਠ ਸਮਿਤੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਧਵ ਮੈਨਨ ਸਮਿਤੀ’ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਸੋਮਨ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਊਧਵ ਨਾਂਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਮੋਹਨ ਐੱਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਦਾਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਕ ਚਰਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਵਰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ-ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਚੌਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਛਤਾਵੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।