Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਜਾਅਲੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੇਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 232 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 214. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਨਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਬਾਰੀ, 50 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

November 18, 2019 09:09 AM

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਨੌ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਿਆਸੀ' ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ; ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ‘ਹੱਲ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ ਸੀ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' (ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਉਪਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ‘ਰਮਾਇਣ' ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਅੱਜ ਆਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨ-ਭਾਵਨਾ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ’ ਹੈ।
ਉਂਜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵੇਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਉਥੇ 1528 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਧਰਨਾ ਹੇਠ ਖੁਦਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਤੇ 1949 ਵਿਚ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਰਾਤ ਵਜੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੁੱਧ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ' ਨੇ ਅਜਿਹੇ 3000 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ' ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਇਹ 1984 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਗੇ' ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰਕੂੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਖਿਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ