ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿੰਦ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ (ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿੰਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਸੀ।ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਨੋਟਿੰਗ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।