ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਰਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।