-ਵਿਪਲ ਵਧਾਵਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀਰਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਰਗ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੱਲੀਕੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਸਨਮਾਨ ਹੱਤਿਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ‘ਅਪਮਾਨ ਹੱਤਿਆ’ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਵਰਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਓਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਯਾਸਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਬੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।