ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।