ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕੇਤ ਜਿ਼ਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲੋਹਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਟਲਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਏ ਐਸ ਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।