-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਆਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੜੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐਸ ਆਈ) ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਏ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੇ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਸਕੇ। ਉਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।