ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।' ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।' ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੁਸਲਿਮ ਉਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜਸਿਦ ਬਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਢਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।