ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਿਆਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।