ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇਮੁੜ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।