Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ `ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਤਹਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ

November 11, 2019 08:16 AM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਤਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੋ ਤਰਫੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਕੁਚੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਮਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਰਕਿਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿ਼ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਓਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1885 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਥੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਏਸੇ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ