-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐਸ ਪੀ
ਜਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਜ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿੱਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਦੀ ਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਅਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 48 ਦੀਨਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਦੀਨਾਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 12 ਦੀਨਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਤ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਯਾਤਰੂਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਿੱਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮ ਅੱਬਾਸੀ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ (ਸੰਨ 750 ਤੋਂ 1258 ਈਸਵੀ) ਦੌਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ (712 ਤੋਂ 720 ਈਸਵੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਸੰਨ 1208 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ਼ ਉ ਜਜ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਮਦਾਨ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ (1296 ਤੋਂ 1316 ਈਸਵੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦਾਨ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਬਾਰਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਗੀਸੁਦੀਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ (1325 ਤੋਂ 1351 ਈਸਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਜਵੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੂੰੰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ੀਆ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ (1351 ਤੋਂ 1388 ਈਸਵੀ) ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੌ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਿਝ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਤਸ਼ਿਕਨ (1389 ਤੋਂ 1413 ਈਸਵੀ) ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ (1411 ਤੋਂ 1442) ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਐਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆਐ ਜਦੋਂ 1579 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ।
ਸੰਨ 1658 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਸਿਤਾਰਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ‘ਫਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ' ਨਾਮਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1679 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਬੀਦਰ ਅਤੇ ਬਰਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਗਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਜ਼ੀਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਸਤਨਾਮੀਆਂ, ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਨ 1712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ (ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਰਾਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਐਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਣਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਦਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਲੀਬੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।