Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

13

November 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਵਟਸਐਪ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ

November 07, 2019 08:38 AM

-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਇਸਰਾਈਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਭਾਜੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀਜਨ ਲੈਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਚੈਟ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਇਮੇਜ, ਵੀਡੀਓ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫਾਈਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਬੈਕੀ ਪੀਟਰਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫਾ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਣਜਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਨ ਐਸ ਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਊ ਸਾਈਬਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇੇ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਪਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇੇ ਹਫਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੇਕ ਐਪਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟਵ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

 

Have something to say? Post your comment