ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਾਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਧੀਰਜ ਲਈ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸ਼ੀਅਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜੋਖਮ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਫੋਰਡ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਰਡ ਨੇ 144 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਖੀ।

ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 69 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16% ਘੱਟ ਕੇ 58 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ 56 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਜਿਸਨੂੰ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਧਿਕ ਮਿਲੀਆਂ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ’ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।