ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 43ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ 24 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ 2 ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਯਥਾਰਤਕ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਕੋਲ 32 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਗਰ ਐਰਿਕ ਹੌਸਕਿਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨਵਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।